विश्व व्यापार संगठन (World trade organization)
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विश्व व्यापार संगठन (World trade organization)
- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी यह संगठन नए व्यापार समझौते में बदलाव और उन्हें लागू करता है |
- भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य देश है ‘विश्व व्यापार संगठन’ को ‘जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड’ (गैट) के स्थान पर बनाया गया था।
- ‘गैट’ की स्थापना 1948 में हुई थी इसमें 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे इसका स्वरूप बहुत बड़ा है |
- विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विभिन्न समझौतों में कृषि समझौता का सर्वाधिक विवादास्पद रहा है, विश्व व्यापार संगठन में कृषि समझौते के अंतर्गत तीन बातें शामिल है |
कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच (Market Access to Agricultural Products)
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- इसका तात्पर्य है कृषि उत्पादों के व्यापार में गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करना इसके तहत कृषिगत व्यापार से मात्रात्मक प्रतिबंध, कोटा प्रणाली, आयात प्रतिबंध, आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है |
- इसका तात्पर्य है कृषि उत्पादों के व्यापार में गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करना इसके तहत कृषिगत व्यापार से मात्रात्मक प्रतिबंध, कोटा प्रणाली, आयात प्रतिबंध, आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया जाता है |
निर्यात सब्सिडी (Export subsidies)
- यह मुद्दा दोहा वार्ता के अंतर्गत सामने आया था | डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत यह सर्वाधिक विवादास्पद मुद्दा है |
- पिछले दिनों विकासशील देशों द्वारा बनाए जा रहे दबाव के कारण विकसित देशों द्वारा अपने निर्यातकों को दी जा रही सब्सिडी में काफी कटौती की गई है किंतु अन्य रूपों में सब्सिडी दी जा रही है |
- इससे विकासशील देशों के कृषकों को दीर्घकालीन हित जुड़े होने के कारण विकासशील देश इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है विकसित देशों द्वारा अपने कृषकों को दी जा रही सब्सिडी को तीन भागों में बांटा जाता है |
ग्रीन बॉक्स सब्सिडी (Green box subsidy)
- यह पर्यावरण संरक्षण, पशु संरक्षण, अनुसंधान कीट प्रबंधन, बीमारी नियंत्रण के तहत किए जा रहे उपायों के लिए किसानों को प्रदान किया जाता है |
ब्लू बॉक्स सब्सिडी (Blue Box Subsidy)
- इसमें उत्पादन को सब्सिडी से जोड़ा जाता है और कोटा प्रणाली द्वारा उत्पादन को सीमित किया जाता है|
एंबर बॉक्स सब्सिडी (Amber box subsidy)
- यह अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाती है| इससे विकासशील एवं विकसित देशों के निर्यातकों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है |
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