राज्य के नीति निर्देशक तत्व: महत्पूर्ण तथ्य ( Niti Nirdeshak Tatva ):-
- भारतीय संविधान के अनुभाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है. जो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य दिए गए है.
संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए है. - ‘गांधीवाद’ राज्य के नीति निर्देशक तत्वो का ही एक भाग है.
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा इनकी प्रकति समाजवादी होती है.
- नीति निर्देशक तत्वो का निर्माण लोक कल्याणकारी राष्ट्र के निर्माण के लिए तथा सामाजिक व गाँधीवादी जनतंत्र को हासिल करने के लिए किया गया था.
- सिद्धांतो के उललंघन के मामले में अदालत द्वारा निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है, परन्तु उल्ल्घन करने को असंवैधानिक और अमान्य की घोषणा नहीं कर सकते है.
- ये नीति निर्देश तत्व भारत सरकार के अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के समान है.
- डीपीएसपी गैरन्यायसंगत है जो कि वे अपने उल्ल्घन के लिए अदालत द्वारा क़ानूनी रूप से लागू करने योग्य है.
- डीपीएसपी को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है क्योंकि ये अपने आप लागू नहीं होते है.
नीति निर्देशक तत्व ( Directive Principles of State Policy ) : महत्पूर्ण प्रश्न-
- भारतीय संविधान के किस अनुभाग में राज्य के निति निर्देशक तत्वों/ सिद्धांतो का उल्लेख किया गया है- अनुभाग 4
- संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए है- आयरलैंड
- किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व किसी भी अदालत द्वारा बाध्य नहीं किये जा सकते- अनुच्छेद 37
- संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार कहाँ निहित है- नीति निर्देशक तत्वो में
- कौनसे विवाद मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है- बोम्मई केस, मिनर्वा मिल्क केस, 42वा संविधान संशोधन
- नीति निर्देशक तत्वो के तहत कौनसा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रस्ताव करता है- अनुच्छेद 50
- आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को कहा से लिया था- स्पेनिश संविधान से
- डीपीएसपी में किन निर्देशक सिद्धांतो को बाद में जोड़ा गया था- आय में असमानताओं करना, प्रबंधन में श्रमिकों भागीदारी को करना
- राज्य के नीति निर्देशक सिधान्तो की आलोचनाएँ कौनसी है- रुढ़िवादी, असंगत रूप से व्यवस्थित
