जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं । वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्वभर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे । इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था । 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी ।
‘ रियो डी जनेरियो ‘ ( ब्राजील ) में वर्ष 1992 में संपन्न ‘ अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ‘ ( Earth Summit ) , संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था । रियो अर्थ समिट , 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ( GEF – Global Environment Facility ) की स्थापना की गई । यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है । यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों ( स्थलीय व जलीय ) को संरक्षित करने अपनी भूमिका निभाता है ।
GEF , UNFCCC के तहत अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि ( Least Developed Countries Fund : LDCF ) उपलब्ध कराता है । यह इन देशों को उनके National Adaptation Programmes of Action ( NAPAs ) की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है । ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में CoP – 7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई । इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्टि जलवायु परिवर्तन निधि ( The Special Climate Change Fund : SCCF ) की स्थापना की गई ।
यह निधि अनुकूलन के साथ – साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है । उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ( UNDP ) , संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ( UNEP ) एवं विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं । वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा नाओको इशी ( Naoko Ishii ) हैं । जी.ई.एफ. का संस्थागत ढांचा ( Institutional Framework ) इस प्रकार है
‘ भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ‘ ( Global Environment Facility GEF ) , ‘ जैव विविधता पर अभिसमय ‘ ( Convention on Biological Diversity – CBD ) , ‘ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय ‘ ( United Nation Framework Convention on Climate Change – UNFCCC ) , ‘ मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ‘ ( United Nation Convention to Combat Desertification – UNCCD ) , ‘ स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय ‘ [ Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants – Stockholm ( POPs ) ] एवं ‘ पारा पर मिनीमाता अभिसमय ‘ ( Minimata Convention on Mercury ) इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है ।
